भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर | GK in Hindi

संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। इसी कारण हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे, जबकि अधिकांश संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। 26 जनवरी की तारीख 1930 में घोषित पूर्ण स्वराज दिवस की ऐतिहासिक याद से भी जुड़ी थी। इसी दिन हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

डॉ. बी. आर. आंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान निर्माण में संविधान सभा के अनेक सदस्यों और विशेषज्ञों का योगदान भी रहा।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सभा की कार्यवाही का संचालन किया। बाद में वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना “हम, भारत के लोग” शब्दों से शुरू होती है। यह बताती है कि संविधान की सत्ता का मूल स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे आदर्शों का उल्लेख है।

भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक न्यायालय का सहारा ले सकते हैं।

मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दिए गए हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बाद में 86वें संशोधन, 2002 से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो बच्चों की शिक्षा के अवसर से संबंधित है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने तथा जनकल्याणकारी नीतियाँ बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। सामान्यतः इन्हें न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता।

अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह समानता के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में सभी के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार होना चाहिए; उचित कानूनी वर्गीकरण की अनुमति हो सकती है।

अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालयों ने इसकी व्याख्या के माध्यम से गरिमापूर्ण जीवन सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं को मान्यता दी है।

समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों के उन्मूलन जैसे प्रावधान शामिल हैं।

अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है, जिनमें अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल हैं। अनुच्छेद 20 से 22 अपराधों के संबंध में संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधानों तथा गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन अधिकारों पर संविधान के अनुसार कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा संविधान के अनुसार दिल्ली और पुडुचेरी सहित संबंधित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान से होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। संविधान में राष्ट्रपति के त्यागपत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया के प्रावधान भी हैं।

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में सामान्यतः लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और सरकार के कामकाज में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन शामिल हैं—लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा को जनता का सदन और राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। दोनों सदनों की शक्तियाँ कुछ मामलों में अलग-अलग हैं, विशेषकर धन विधेयकों के संबंध में।

लोकसभा का सामान्य कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से पाँच वर्ष होता है, जब तक उसे पहले भंग न कर दिया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद संविधान में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है।

राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जाता। इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य सामान्यतः छह वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह संविधान की व्याख्या, अपीलों की सुनवाई और मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। अलग-अलग प्रकार के संशोधनों के लिए अलग-अलग आवश्यकताएँ हो सकती हैं। कुछ संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी आवश्यक होती है।

अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इसकी घोषणा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अधीन होती है तथा संसद की मंजूरी आवश्यक होती है।

अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है। CAG केंद्र और राज्यों की सरकारी प्राप्तियों तथा व्यय से संबंधित लेखों की जाँच करता है और सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को देता है। आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके प्रमुख प्रावधान 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुए। इस संशोधन ने संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों से संबंधित विषय शामिल हैं।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके प्रमुख प्रावधान 1 जून 1993 से प्रभावी हुए। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग IXA और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विषय शामिल हैं।

भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था।

मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं।

वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। अलग-अलग संशोधनों के लिए संविधान में निर्धारित बहुमत और कुछ मामलों में राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है।